‘नीतीश कुमार को वोट नहीं, दवा और दुआ की जरूरत’, प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री पर विवादित बयान, पीएम मोदी पर भी किया तीखा प्रहार
बिहार

Bihar Politics: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों अपने ‘बिहार बदलाव यात्रा’ पर हैं. यात्रा के तहत कल 12 जून गुरुवार को वह औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नबीनगर प्रखंड के अनुग्रह नारायण स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्री की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

‘सीएम को दवा और दुआ की जरूरत’

सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला. प्रशांत ने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि, जो लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने पर मानहानि का केस होगा, उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं मंच से कह रहा हूं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं. उन्हें अब वोट नहीं, दवा और दुआ की ज़रूरत है.

पीएम मोदी पर तीखा प्रहार

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि, मोदी जी बिहार के लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं. वोट आपका, लेकिन फायदा किसी और को. पीके ने कहा कि, बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने को मजबूर हैं. अब समय आ गया है कि वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिया जाए. इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के लिए नहीं, बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दें.

अब नेताओं के चेहरे की लड़ाई नहीं

प्रशांत ने स्पष्ट शब्दो में कहा कि, बिहार की लड़ाई अब नेताओं के चेहरे की नहीं, जनता की जिंदगी और उसके अधिकारों की लड़ाई है. उन्होंने सभा में आई जनता से अपील करते हुए कहा कि, नेताओं के वादों में नहीं, अपने बच्चों की आंखों में देखिए और तय करिए कि वोट किसे देना है. भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि, बिहार में राशन कार्ड से लेकर जमीन की रसीद तक के लिए रिश्वत देना पड़ता है, और यह एक बीमार व्यवस्था की निशानी है.

पीके ने लगाई वादों की झड़ी

अपने संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद की जनता से कई बड़े वादा भी किया. उन्होंने कहा कि,
दिसंबर 2025 से बिहार के हर 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिला को ₹2000 मासिक पेंशन दिया जाएगा तो सरकारी स्कूलों के सुधार तक, गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की छूट और उनकी फीस सरकार भरेगी. उन्होंने कहा कि, छठ के बाद कोई युवा दूसरे राज्य जाकर 10-12 हजार की मजदूरी करने को मजबूर न हो इसके लिए स्थानीय रोजगार की गारंटी लागू की जाएगी.

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