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इंदौर में शुक्रवार से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान: एक ही बस में गांव पहुंचेंगे संभागायुक्त, कलेक्टर और सभी अफसर ,अंबा चंदन से होगी शुरुआत 

इंदौर में शुक्रवार से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान: एक ही बस में गांव पहुंचेंगे संभागायुक्त, कलेक्टर और सभी अफसर ,अंबा चंदन से होगी शुरुआत 

हेमंत शर्मा, इंदौर। प्रदेश सरकार अब प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर जिले में शुक्रवार, 7 अगस्त से “मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026” की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि संभागायुक्त, कलेक्टर और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक ही बस में सवार होकर गांव पहुंचेंगे, जहां वे आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे, शिकायतें सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे।अभियान की शुरुआत महू जनपद पंचायत के ग्राम अंबा चंदन से होगी। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे संभागायुक्त भास्कर लक्षकार, कलेक्टर शिवम वर्मा और जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर कार्यालय परिसर से एक साथ बस में रवाना होंगे। गांव पहुंचकर जनसंवाद शिविर लगाया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे।

हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेगा प्रशासन

यह अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार आयोजित किया जाएगा। जिले के नगर निगम, नगर परिषद और जनपद पंचायत क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव होगा, उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा।यदि किसी शिकायत का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं होगा और उसके लिए शासन स्तर पर नीति, बजट या तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी, तो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसका समयबद्ध निराकरण कराया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन से लेकर विकास कार्यों तक होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित मामलों की भी विशेष समीक्षा करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की गुणवत्ता और आम जनता को मिल रही सेवाओं का भी मौके पर मूल्यांकन किया जाएगा।

स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी की होगी हकीकत जांच

अभियान के दौरान अधिकारी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, लोक सेवा केंद्रों, पेयजल योजनाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण करेंगे। उद्देश्य यह है कि केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और जहां कमी मिले, वहां तत्काल सुधार की कार्रवाई हो।

इन क्षेत्रों में लगेंगे शिविर

अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को अंबा चंदन से होगी। इसके बाद 14 अगस्त को नगर निगम इंदौर के जोन-15, 21 अगस्त को सांवेर के लसूड़िया परमार, 11 सितंबर को गौतमपुरा, 18 सितंबर को महू के कांकरिया और 25 सितंबर को नगर निगम के जोन-6 सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से जनसंवाद शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान 8 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

अभियान के शुभारंभ से एक दिन पहले कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक लेकर सभी विभागों की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित तिथि पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। संबंधित शासकीय संस्थानों के निरीक्षण की पूर्व तैयारी की जाए और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

सादगी से होगा आयोजन, पोर्टल पर होगी निगरानी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान के सभी कार्यक्रम सादगी और मितव्ययिता के साथ आयोजित किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, पहले से उपलब्ध अधोसंरचना का ही इस्तेमाल होगा और अधिकारियों के भ्रमण में वाहनों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी।अभियान की पूरी मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। सभी विभागों को निर्धारित प्रारूप में समय पर जानकारी अपलोड करनी होगी, ताकि प्रत्येक शिकायत और उसके निराकरण की निगरानी की जा सके।

जनता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने की पहल

प्रशासन का मानना है कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि सरकार और आम नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना भी है। यदि अभियान तय मंशा के अनुरूप चला, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।

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