दिल्ली में महिला समृद्धि योजना(Mahila Samridhi Yojna) के तहत प्रत्येक योग्य महिला को प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जा सकते हैं. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की समिति की पहली बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है. महिला समृद्धि योजना के संबंध में मंत्रियों की समिति ने निर्णय लिया है कि एक ही पते पर रहने वाले पिता और पुत्र के परिवारों को अलग-अलग परिवार मानकर इस योजना का लाभ दिया जाएगा. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो.

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लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए फैसला

दिल्ली कैबिनेट ने 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. प्रारंभ में, सरकार ने योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक महिला को देने का निर्णय लिया था, जो उम्र में सबसे बड़ी और पात्र हो. हालांकि, इस निर्णय से बड़ी संख्या में योग्य महिलाओं के योजना से वंचित रहने का खतरा था. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार अब परिवार की परिभाषा में बदलाव करने की योजना बना रही है, ताकि अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके.

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है. योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है. इसलिए, समिति सभी प्रमुख मुद्दों पर क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेगी, ताकि सभी जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके.

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विपक्ष देरी का आरोप लगा चुका

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष द्वारा दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में देरी के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार इस योजना को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए दिशा-निर्देशों के निर्माण में थोड़ा समय लग रहा है.

दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना का लाभ अब 18 वर्ष की बजाय 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा, जबकि अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है. 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जो बुजुर्ग पेंशन की श्रेणी में आती हैं, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी. इसके अतिरिक्त, योजना के तहत परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को प्राथमिकता दी जाएगी.

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में लगभग 20 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी. सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इससे महिलाएं अपने परिवारों की सहायता कर सकेंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. हालांकि, जो महिलाएं पहले से किसी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं या पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे महिला समृद्धि योजना में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनका शामिल होना अन्य पात्र महिलाओं के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है.

समिति दिशा-निर्देश तय करेगी

हर महीने 2500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.

इस योजना के दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

यह योजना 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी.